कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम), पुलिस अधीक्षक (एसपी), समाज कल्याण विभाग, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, सहकारिता विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, पीएचईडी (जलदाय विभाग), पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) सहित करीब 38 महत्वपूर्ण कार्यालय एक ही जगह पर संचालित होंगे। इससे प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही आम आदमी को भी राहत मिलती है।