विशेष न्यायाधीश गरिमा सौदा ने फैसला सुनाते हुए कहा, सजा हमेशा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए, और यह धर्म, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर तय नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से संबंधित मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।