अवैध से वैध हुई कॉलोनियों से वसूला जाएगा विकास शुल्क, टीमें हुईं गठित

पांच वार्डों में पहल, नागरिकों को जमा करना होगा 50 फीसदी शुल्क

कटनी. नगर निगम के द्वारा 80 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। कॉलोनियां वैध होने के बाद यहां पर विकास कार्य कराए जाने के लिए विकास शुल्क जमा कराने की अवधारणा पर काम शुरू हो गया है। नगर निगम द्वारा वार्डों में अभियान चलाकर विकास शुल्क वसूल किया जाएगा। खास बात यह है कि तय किए गए विकास शुल्क में से आधी राशि ही यहां के रहवासियों को जमा करना है, शेष राशि नगर निगम जमा करेगी। विकास शुल्क वसूली के लिए 2 अप्रेल से पांच वार्डों में अभियान चलेगा।
आयुक्त नीलेश दुबे के अनुसार नगर पालिका निगम ने अवैध कालोनियों को वैध करने और नगर विकास शुल्क वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 2 अप्रेल से 8 अप्रेल तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम की अलग-अलग टीमें विभिन्न वार्डों में शिविर लगाकर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। यह आदेश अधिनियम 2021 के तहत 31 दिसंबर 2016 से पूर्व विकसित अवैध कालोनियों को वैध किया गया है। अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन कराते हुए विकास शुल्क निर्धारित किया गया है। बता दें कि इस अभियान के लिए प्रभारी सहायक यंत्री प्रभारी कॉलोनी सेल अनिल जायसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

वार्डवार टीमों का गठन

जानकारी के अनुसार बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 1 के लिए दल प्रभारी अश्वानी प्रसाद पाण्डेय उपयंत्री बनाए गए हैं। बिरसा मुंडा वार्ड क्रमांक 02 के दल प्रभारी पवन श्रीवास्तव उपयंत्री, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 3 के दल प्रभारी जेपी सिंह बघेल उपयंत्री, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 के दल प्रभारी संजय मिश्रा उपयंत्री व राममनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 05 के लिए दल प्रभारी शैलेन्द्र प्यासरी उपयंत्री बनाए गए हैं। इन प्रभारियों के साथ चार-चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

वार्डों में चलेगा संपर्क

्रविकास शुल्क वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से कहा गया है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अपने दस्तावेज पूर्ण कर निर्धारित समय पर शिविर में पहुंचें। शिविर में नगर निगम की विशेष टीमें आवश्यक जांच और सत्यापन कर नागरिकों से शुल्क जमा कराकर आगे की प्रक्रिया करेंगी। इसके साथ ही, नगर निगम के प्रचार-प्रसार विभाग द्वारा इस अभियान की विस्तृत जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए वाहन व अन्य माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाएगी। राशि जमा होने के बाद क्षेत्र में बिजली, पानी, सडक़, पेवर ब्लॉक आदि के विकास कार्य होंगे।