
मध्यप्रदेश में हर जगह अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल रही है। रोजाना प्रशासनिक अमला करोड़ों रूपए की जमीनों को कब्जे से मुक्त करा रहा है लेकिन कटनी में महापौर पति की दबंगई के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों और टीम ने सरेंडर कर दिया। महापौर पति ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और फिर मौके से वापस भगा दिया। पूरा मामला कटनी के माधवनगर पंचायत चौराहे के पास का है।
कटनी के माधवनगर के पंचायत चौराहा के समीप समदरिया कॉलोनी के सामने चार लोगों के द्वारा नगर निगम से बगैर नक्शा पास कारण लगभग 6400 वर्ग फीट जमीन पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ताओं के द्वारा नगर निगम से नक्शा पास नहीं कराया गया, इसके अलावा ठीक बाजू में एक आहूजा के द्वारा पुनर्वास नजूल की करोड़ों रुपए कीमती भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था। आज सुबह 7 बजे एसडीएम प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार बीके मिश्रा, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री राहुल जाखड़, अतिक्रमण अधिकारी संजय सोनी, उप यंत्री पवन श्रीवास्तव सहित नगर निगम अतिक्रमण दस्ता की पूरी टीम व भारी पुलिस बल पांच जेसीबी मशीन, वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड लेकर के कार्रवाई करने के लिए पहुंचे लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद अधिकारियों ने नहीं की थी।
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अधिकारी नगर निगम की टीम के साथ जैसे ही कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो निर्माणकर्ता सहित सिंधी समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का यह कहना था कि बरगवां सहित पूरे शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं पहले वहां पर कार्रवाई की जाए इसके बाद माधव नगर में कार्रवाई हो। इस दौरान महापौर प्रीति सूरी व उनके पति संजीव सूरी भी मौके पर पहुंचे और महापौर पति संजीव सूरी अधिकारियों से भिड़ गए। उन्होंने दबंगई दिखाते हुए अधिकारियों को पहले तो जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ लफ्जों में लताड़ लगाते हुए ये तक कहा कि बगैर मेरे से पूछे आप लोग कैसे यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। एसडीएम को कहा कि आप कौन होते हैं शहरी क्षेत्र में कार्रवाई करने वाले। जिसके बाद प्रशासनिक अमला वापस लौट गया।
महापौर पति की दबंगई के आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया और बगैर कार्रवाई के ही वहां से लौटना पड़ा हालांकि इस मामले में एसडीएम प्रदीप मिश्रा का कहना है कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई नगर निगम के द्वारा ही प्रस्तावित की गई थी, उनके द्वारा सहयोग करने व सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। जिस सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है उसको नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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Updated on:
14 Mar 2024 04:12 pm
Published on:
12 Mar 2024 03:51 pm
