कन्हैया ने चुनाव आयोग में लगाई RTI, दो राज्यों के अधिकारी उलझे

दोनों राज्यों के प्रत्येक जिले के अधिकारी जानकारी का जवाब बनाने में जुटे, खंडवा का मामला न्यायालय में, कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मिलेगी जानकारी

लोकसभा चुनाव के बीच कन्हैया कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग में विधानसभा चुनाव की जानकारी के ल लिए आरटीआई लगाई है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 2023 में हुए विस चुनाव की जानकारी मांगी है। जानकारी का जवाब तैयार करने में दोनों राज्यों के चुनाव अधिकारियों की माथापच्ची बढ़ गई है। आयोग के पत्र के आधार पर कुछ जिले के चुनाव अधिकारियों ने जानकारी देने से पहले कन्हैया कुमार से खर्च जमा करने के लिए पत्र भेजा है। प्रत्येक जिले ने प्रति पेज दो रुपए की दर से शुल्क जमा करने का पत्र आरटीआई के मेल पर भेजा है।

विधानसभा चुनाव की जानकारी मांगी गई

आरटीआई में बिहार के रहने वाले कन्हैया कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग से वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव की जानकारी मांगी गई है। आरटीआई में विस चुनाव में प्रारूप 17-ग की जानकारी मांगी है। इसमें प्रत्येक विधानसभा में कुल डाले गए मत और प्रत्याशियों को मिले मतों की संख्या आदि शामिल है। इस दौरान विस चुनाव की जानकारी मांगे जाने से चुनाव अधिकारियों में ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों में भी हलचल पैदा हो गई है। मप्र के कुछ जिलों ने इसकी जानकारी भेजने से पहले आरटीआई लगाने वाले से शुल्क जमा करने के लिए पत्र भेजा है। दोनों राज्यों में 100 से अधिक जिले के चुनाव अधिकारियों को विस चुनाव में डाले गए मत व प्रत्याशियों को मिले वोटों की सत्यापित जानकारी तैयार करने में माथापच्ची बढ़ गई है।

हर जिले में पांच से दस हजार का खर्च
कन्हैया कुमार की विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों की जानकारी भेजने के लिए हर जिले में औसत पांच से दस हजार रुपए खर्च करने होंगे। आरटीआई के जवाब के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राशि जमा करने पत्र भेजा है। मप्र में कुछ जिले के चुनाव अधिकारियों ने आरटीआई लगाने वाले को पत्र भेजकर खर्च जमा करने को है। खंडवा में चार विस क्षेत्र में प्रत्याशियों की जानकारी देने में 6 हजार 782 रुपए का खर्च आ रहा है। इस हिसाब से दोनों राज्यों में जानकारी देने में लाखों रुपए चुकाने पड़ेंगे।

खंडवा का दस्तावेज स्ट्रांग रूम में सील

-उप जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा ने आरटीआई के तहत विधानसभा चुनाव की मांगी गई है, अभी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जवाब में भेजे गए पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में खंडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मामला न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने से विधानसभा निर्वाचन 2023 संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज दृढ़ कक्ष में सुरक्षित रखे गए हैं। इस लिए मांगी गई जानकारी उच्च न्यायालय के याचिका प्रकरण क्रमांक 02 / 2024 में अंतिम आदेश के उपरांत प्रदाय की जाएगी।

इनका कहना...खंडवा विधानसभा की उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दृढ़ कक्ष में इवीएम मशीनें व दस्तावेज सीलकर चाबी कोषालय में जमा है। कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद आरटीआई में मांगी गई जानकारी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आरसी खेतड़िया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खंडवा