OMG- अपनी संपत्तियों को लेकर निगम को अब कोर्ट का सहारा

-पुरानी अनाज मंडी के लिए हाईकोर्ट में थर्ड पार्टी के रूप में ली शरण-बीएसएनएल से शुल्क वसूली करने किरायेदारों से किराया वसूलने की तैयारी

खंडवा.
नगर निगम अपनी करोड़ों की संपत्तियों के लिए अब न्याय पालिका का सहारा ले रहा है। हाल ही में हाईकोर्ट में रेलवे का केस खारिज होने के बाद लोअर कोर्ट में कुर्की की अपील लगाई है। इसके साथ ही पुरानी अनाज मंडी में अपने कब्जे के लिए भी हाई कोर्ट में थर्ड पार्टी के रूप में याचिकाकर्ता बन गए है। अब बीएसएनएल से वसूली करने भी कोर्ट जाने की पूरी तैयारी हो गई है। इसके साथ ही पूर्व में अपनी संपत्तियों का कब्जा हटाने के बाद अपने स्वामित्व में लेने की तैयारी है।
नगर निगम को बीएसएनएल से सेवा शुल्क के रूप में 44 लाख रुपए की वसूली करना है। वर्ष 2021-22 में निगम ने इसके लिए बीएसएनएल को नोटिस भी जारी किया था। बीएसएनएल ने माली हालत का हवाला देते हुए तत्कालीन समय में हाथ ऊंचे कर दिए थे। इसके बाद मामला फाइलों में दबकर रह गया। अब फिर निगम ने बीएसएनएल की फाइल खोली है और वसूली की तैयारी में है। इसके लिए निगम कोर्ट की शरण लेगा। बीएसएनएल ने बांबे बाजार वाला उपभोक्ता हर्ष केंद्र (कस्टमर डिलाइट सेंटर) और नाकोड़ा नगर वाले मुख्य कार्यालय की ऊपरी मंजिल को किराये पर दे दिया है। निगम कोर्ट में पक्ष रखने वाला है कि उक्त बिल्डिंगों के किराये से होने वाली आय को निगम में जमा कराया जाए। जब तक सेवा शुल्क की राशि पूरी नहीं हो जाती तब तक किराये पर निगम का अधिकार रहेगा।
मंडी का डी-नोटिफिकेशन कराने की तैयारी
जलेबी चौक स्थित पुरानी अनाज मंडी की जगह भी नगर निगम की है। नई अनाज मंडी बनने के बाद इस जगह के आधिपत्य की लड़ाई भी हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। निगम के आधिपत्य मांगने पर यहां क्रेता-विक्रेता संघ और हम्माल यूनियन ने मंडी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लगा दिया, जिसके चलते मंडी नए स्थान पर संचालित होने के बाद भी इसका डी-नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। निगम ने अब हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अपना पक्ष रखा और थर्ड पार्टी के रूप में याचिकाकर्ता बन गया है। अगली सुनवाई में निगम मंडी पर आधिपत्य और डी-नोटिफिकेशन कराने पर पक्ष रखेगा।
बीओआई और पंजाब नेशनल बैंक का भी लेगा कब्जा
नगर निगम ने अपने आधिपत्य की जमीन दो बैंकों से वापस ली है। इसमें जलेबी चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया को खाली कराया जा चुका है, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया। वहीं, निगम कार्यायल के पास पंजाब नेशनल बैंक भी खाली हो चुकी है। यहां बैंक के लॉकर होने से इसका कब्जा लेना भी बाकी है। भविष्य में जलेबी चौक पर शोरूम बनाने की तैयारी भी निगम ने शुरू कर दी है।
कोर्ट के निर्णय का इंतजार
पुरानी अनाज मंडी के कस्टोडियन हम है, इसके लिए हाई कोर्ट में हम याचिकाकर्ता बन चुके है। जब भी सुनवाई होगी, अपनी आवश्यकता बताते हुए अपना पक्ष रखा जाएगा। बीएसएनएल से वसूली के लिए भी कोर्ट जाने की तैयारी है। रेलवे की कुर्की के लिए कोर्ट में अपील लगा रखी है।
नीलेश दुबे, निगम आयुक्त