
Open way for employees to get benefits in nagar nigam
खंडवा. नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितिकरण में आड़े आ रही दिक्कतें खत्म होती नजर आ रही हैं। करीब एक महीने से सब्र करते आ रहे कर्मचारियों ने जब गुरुवार को आक्रोश व्यक्त किया और अफसरों को घेरकर अपना हक मांगा तो रिकॉर्ड खंगाला गया।
स्थापना व्यय गणना के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार, सदस्यों ने रिकॉर्ड देखे तो 63.5 फीसदी स्थापना व्यय सामने आया है। इस स्थिति में निगम में सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों के विनियमितिकरण की सूची के सभी १३५ लोगों के विनियमित होने की खुशखबरी मिल सकती है। शुक्रवार को निगम आयुक्त जेजे जोशी ग्वालियर में कार्यशाला में शामिल होने गए थे। उनके लौटने के बाद मुहर लगना शेष है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक आदेश जारी हो सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को जब कर्मचारियों ने हंगामा किया था तब निगम अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा, एमआईसी सदस्य वेदप्रकाश शर्मा, पार्षदों सहित भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले ने भी इनका समर्थन किया था। स्वास्थ्य के २०७ कर्मचारियों के नाम सूची में शामिल है।
ये हैं नियम
नगर निगम में स्थापना व्यय अधिकतम 65 फीसदी रहने तक सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों का विनियमितिकरण किया जा सकता है। जबकि स्वास्थ्य के कर्मचारियों के लिए ये सीमा 66 से 75 फीसदी तक है।
एक दिन पहले ये हुआ था
नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितिकरण को लेकर चल रही उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक सफाई कर्मचारी सूची जारी करने, विसंगति दूर करने और हक देने की मांग करते रहे हैं लेकिन गुरुवार को निगम के सामान्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने भी आवाज बुलंद कर दी। निगम आयुक्त जेजे जोशी, सहायक आयुक्त तनुजा मालवीय से इस पूरे मसले पर बात करने पहुंचे तो निगम अफसरों ने स्थापना व्यय अधिक होने का हवाला देकर कहा कि सभी का विनियमितिकरण नहीं कर सकते। इस बात पर कर्मचारी भड़क गए। निगम अफसरों को घेरकर कहा कि हम हमारा हक मांग रहे हैं। जो 20, 25 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें उनका हक देने में आपको क्या तकलीफ है? बाद में आए लोगों को लाभ देने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो? निगम अध्यक्ष रामगोपाल उर्फ गोपी शर्मा, एमआईसी सदस्य वेदप्रकाश शर्मा, पार्षदों सहित भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले ने भी इनका समर्थन किया है।
- समिति ने पूरी की कार्रवाई
स्थापना व्यय की गणना के लिए बनी समिति ने कार्रवाई पूरी कर ली है। आयुक्त ग्वालियर गए हैं, वे लौट आएं तो उनके सामने आंकड़ें रखेंगे। वे ही अंतिम निर्णय लेंगे। सोमवार तक आदेश जारी होने की संभावनाएं हैं।
तनुजा मालवीय, सहायक आयुक्त, ननि
Published on:
16 Dec 2017 04:56 pm
बड़ी खबरें
View Allखंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
