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Hindi News / Rajasthan / Kishangarh / खुशखबरी: राजस्थान में यहां 35 करोड़ की लागत से मेगा हाईवे की तर्ज पर बनेगी चमचमाती सड़क, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

खुशखबरी: राजस्थान में यहां 35 करोड़ की लागत से मेगा हाईवे की तर्ज पर बनेगी चमचमाती सड़क, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

राज्य सरकार ने पाटन से हरमाड़ा वाया तिलोनिया तथा हरमाड़ा से किशनगढ़ वाया भोजियावास तक मेगा हाईवे की तर्ज पर डबल लेन सड़क निर्माण का निर्णय लिया है। इस सड़क के बनने से बड़ी आबादी को आवागमन में राहत मिलेगी।
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किशनगढ़

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Kamal Mishra

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Updated: 17 Feb 2026, 7:18 PM IST

Kishangarh Road Construction

फोटो-एआई जेनरेटेड

मदनगंज-किशनगढ़। क्षेत्र के ग्रामीण और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में विधायक विकास चौधरी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दे जोर-शोर से उठाए। सड़क निर्माण, ट्रैफिक जाम और शहरी अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ठोस समाधान की मांग की।

विधायक की मांग पर राज्य सरकार ने पाटन से हरमाड़ा वाया तिलोनिया तथा हरमाड़ा से किशनगढ़ वाया भोजियावास तक मेगा हाईवे की तर्ज पर डबल लेन सड़क निर्माण का निर्णय लिया है। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी। इससे शहरी व ग्रामीण आवागमन सुगम होने के साथ मार्बल औद्योगिक क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक ने बताया कि यह मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी उठाते आ रहे थे।

ट्रैफिक जाम से निजात के लिए थाने की मांग

सदन में विधायक चौधरी ने किशनगढ़ की प्रमुख समस्या ट्रैफिक जाम को उठाते हुए कहा कि करीब 25 वर्ष पूर्व स्थापित ट्रैफिक चौकी में केवल चौकी स्तर के पद स्वीकृत हैं, जिससे पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उन्होंने इसी सत्र में ट्रैफिक थाने की घोषणा करने की मांग की।

मार्बल क्षेत्र के लिए बाईपास प्रस्ताव

मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम का उल्लेख करते हुए विधायक ने गृह राज्य मंत्री से बाईपास सड़क निर्माण की मांग रखी, ताकि भारी वाहनों का दबाव कम किया जा सके।

सरकार ने 15 कर्मियों की तैनाती को बताया पर्याप्त

सरकार ने 15 ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती को पर्याप्त बताया। इस पर विधायक ने जनसंख्या, ट्रैफिक दबाव, औसत प्रतीक्षा समय और डायनेमिक ट्रैफिक डेंसिटी से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए, जिन पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका।