उन्होंने बताया कि उन्होंने योजना का हैंडओवर लेने से इंकार कर दिया था, जब तक कि गांववासियों को पानी मिलना सुनिश्चित नहीं होता। उन्होंने अधिकारियों को कई बार काम ठीक से पूरा करने का अनुरोध किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब यह योजना बिना किसी पूर्व सूचना के मौजूदा सरपंच को हैंडओवर कर दी गई, और उसका बकाया बिजली बिल भी पंचायत के मत्थे मढ़ दिया गया है।