पीजी स्तर पर सेमेस्टर लागू किए जाने से शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ है और बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र को पीपीपी के जरिए शिक्षा में प्राथमिकता दे रही है जबकि हकीकत यह है कि निजी क्षेत्र की ८० फीसदी संस्थाएं सरकारी संस्थान जैसे हैं और वे बेहतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वही निजी क्षेत्र अच्छा परिणाम दे रहे हैं, जहां उच्च वर्ग के बच्चे मोटी रकम देकर पढ़ रहे हैं।