छूट गए परिवारों का खुलेगा प्रधानमंत्री जनधन खाता, कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को दिए ये निर्देश, पढि़ए खबर…

- उन्होंने सभी बैंकर्स को दस जून तक सर्वे का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए

कोरबा . कलेक्टर मो.कैसर अब्दुल हक ने शनिवार को सभी बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि बैंक प्रबंधन अपने संबंधित ग्रामों में सर्वे कर छूटे हुए वयस्क परिवारों का प्रधानमंत्री जनधन योजना अन्तर्गत खाता खुलवायें। परिवारों का खाता खोलने के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी लाभान्वित करें। उन्होंने सभी बैंकर्स को दस जून तक सर्वे का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैंकर्स की बैठक में कलेक्टर मो. हक ने एक जून से १५ अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान संचालित होने की जानकारी देते हुए बताया कि कोरबा जिला भारत सरकार द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिले में है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे चिन्हित जिलों के विकास के लिए अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना से वंचित परिवारों के बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों को संबंधित ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि सर्वे कार्य गंभीरता करें।

बैठक में लीड बैंक मैनेजर सुरेन्द्र शाह ने बताया कि चयनित ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से वार्ता की जायेगी। इस दौरान सर्वे करने वाले बैंक के मैनेजर भी उपस्थित रहेंगे। सर्वे में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर इसके लिए संबंधित बैंक प्रबंधन जिम्मेदार होंगे। बैठक में जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

सात योजनाओं का लोगों को मिलेगा लाभ
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण अंर्तगत कोरबा जिले के एक हजार से अधिक आबादी वाले २८८ ग्रामों में शासन की सात प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं मिशन इन्द्रधनुष के साथ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पोषण योजनाओं के तहत् समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभांन्वित किया जायेगा। शासन के दिये गये निर्देशानुसार १५ अगस्त २०१८ तक एक हजार से अधिक आबादी वाले २८८ ग्रामों के समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है।