​​​​​Madan Dilawar: कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया साफ, कम स्टूडेंट्स वाले अंग्रेजी माध्यम स्कूल होंगे बंद

कोटा। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि सभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें पूरी तरह अफवाह हैं। फिलहाल सरकार केवल उन विद्यालयों की समीक्षा कर रही है, जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा, बाकी स्कूल पहले की तरह चलते रहेंगे। कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि रहे।

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इस मौके पर विभिन्न विभागों में हाल ही में नियुक्त हुए कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री दिलावर ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि सभी स्कूल बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, केवल उन्हीं के बारे में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। बाकी विद्यालय पहले की तरह संचालित होते रहेंगे।

रोजगार के अवसर पैदा होंगे

उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उनके अनुसार रिफाइनरी से करीब 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इससे आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि यमुना नदी का पानी शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, झुंझुनूं, सीकर सहित अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना पर भी काम हो रहा है। इससे लाखों लोगों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

जर्जर विद्यालय भवनों के लिए दिशा-निर्देश जारी

उन्होंने बताया कि प्रदेश के जर्जर विद्यालय भवनों के संबंध में भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और जरूरत के अनुसार सुधार कार्य कराए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कम नामांकन वाले करीब 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा शुरू की है। शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित जिलों से सात दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसी फैसले के बाद विद्यालयों को बंद किए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। अब शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी विद्यालय बंद नहीं किए जा रहे हैं और केवल कम विद्यार्थियों वाले विद्यालयों के संबंध में ही आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।