7 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में NPCI ने सभी UPI सदस्य बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक इस नए फ्रेमवर्क को पूरी तरह से लागू करें। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैंडेट को पोर्ट करने का विकल्प केवल यूजर की इच्छा से ही किया जा सकेगा। किसी भी तरह का कैशबैक, इनाम, नोटिफिकेशन या प्रमोशनल तरीका अपनाकर यूजर को पोर्ट करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा।