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UPI New Rules: 31 दिसंबर से बदल रहा UPI का ये नियम; PhonePe, Paytm, GPay यूजर्स को मिलेगा पूरा कंट्रोल

UPI New Rules: PhonePe, Paytm, GPay यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट है। NPCI ने एक नया नियम जारी किया है। इस नए नियम को 31 दिसंबर 2025 से पहले लागू किये जाने का निर्देश है, पढ़ें पूरी खबर।

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भारत

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Rahul Yadav

Oct 08, 2025

UPI New Rules

UPI New Rules (Image: Paytm)

UPI New Rules: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नया नियम जारी किया है। इस नए नियम के तहत अब यूजर्स अपने सभी UPI ऑटोपे मैंडेट्स (AutoPay Mandates) किसी भी ऐप में देख सकेंगे। यह नई सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक सभी ऐप्स में लागू हो जाएगी।

क्या है नया बदलाव?

अभी तक अगर आपने किसी ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm) पर ऑटोपे सेट किया है तो वह केवल उसी ऐप में दिखाई देता है। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद आप अपने सभी एक्टिव ऑटोपे पेमेंट्स किसी भी UPI ऐप पर देख पाएंगे।

उदाहरण से समझते हैं, अगर आपका Netflix सब्सक्रिप्शन Google Pay पर ऑटोपे में है और आपका बिजली बिल PhonePe पर है तो अब आप दोनों मैंडेट्स एक ही ऐप में देख पाएंगे।

यूजर्स को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से UPI यूजर्स को अपने सभी नियमित भुगतानों का बेहतर कंट्रोल और पारदर्शिता मिलेगी। अब हर यूजर को यह समझना आसान होगा कि कौन-कौन से पेमेंट्स हर महीने अपने-आप कट रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वे किसी ऐप से दूसरे ऐप में इन्हें पोर्ट (स्थानांतरित) भी कर सकेंगे।

मर्चेंट्स के लिए भी सुविधा

NPCI के मुताबिक, व्यापारी (Merchants) भी अब अपने पसंदीदा पेयी PSP के जरिए ऑटोपे मैंडेट्स को पोर्ट और एग्जिक्यूट कर सकेंगे। इससे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट और आसान हो जाएगी।

NPCI ने जारी किया सर्कुलर

7 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में NPCI ने सभी UPI सदस्य बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक इस नए फ्रेमवर्क को पूरी तरह से लागू करें। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैंडेट को पोर्ट करने का विकल्प केवल यूजर की इच्छा से ही किया जा सकेगा। किसी भी तरह का कैशबैक, इनाम, नोटिफिकेशन या प्रमोशनल तरीका अपनाकर यूजर को पोर्ट करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा।

नया ऑथेंटिकेशन फीचर भी जारी

NPCI ने एक अन्य सर्कुलर में बताया है कि अब UPI ट्रांजेक्शन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और ऑन-डिवाइस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे नए सुरक्षा विकल्प जोड़े जा रहे हैं। फिलहाल यह सुविधा 5,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन के लिए उपलब्ध होगी।

यह नया नियम UPI यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यूजर्स को अपने डिजिटल पेमेंट पर और अधिक कंट्रोल मिलेगा।