सीएम का निर्देशः किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कब्जा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मरीजों के लिए आर्थिक सहायता की कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। सीएम योगी ने प्रत्येक पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का समय सीमा के अंदर निस्तारण किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए।

जनता दर्शन में आए कई लोगों ने चिकित्सा सहायता के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित जनपदों में कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जमीन पर कब्जे की शिकायतें लेकर आए पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे मामलों पर जिलाधिकारी स्तर से सख्ती बरती जाए और जमीन कब्जा की शिकायतों को तुरंत हल किया जाए।

महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने भी अपनी विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री को बताईं। युवाओं की समस्याओं पर त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शीघ्रता से कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि सभी को न्याय मिले।

मरीजों को जल्द उपलब्ध कराई जाए आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के लिए आर्थिक सहायता की कागजी कार्रवाई को तेजी से पूरा करें ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके।

जमीन कब्जा की शिकायतों पर सख्ती बरतने के निर्देश

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन कब्जा की शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने पाए।

युवाओं और अन्य पीड़ितों को त्वरित समाधान का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए युवाओं और अन्य पीड़ितों को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करें।