निगमों के बढ़ोतरी प्रस्ताव को किया गया खारिज
बिजली कंपनियों की ओर से इस बार भी 18 से 23 प्रतिशत तक दामों को बढ़ाने का फैसला दिया गया था। इस पर मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और केस्को की सार्वजनिक सुनवाई और सलाहकार समिति की बैठक हुई। उपभोक्ता परिषद ने हर स्तर पर बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया।