Lucknow DM Action: अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Lucknow DM Action: जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार के निर्देश पर लखनऊ प्रशासन ने सरोजनी नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। ग्राम कल्ली पश्चिम और हैवतमऊ मवैया में अवैध बाउंड्रीवाल, सड़क और संरचनाओं को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस भूमि का बाजार मूल्य ₹18.7 करोड़ आंका गया है।

Lucknow DM Action: जिला प्रशासन लखनऊ ने अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरोजनी नगर तहसील के ग्राम कल्ली पश्चिम और ग्राम हैवतमऊ मवैया में 3.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस भूमि का बाजार मूल्य 18 करोड़ 70 लाख 28 हजार रुपए आंका गया है। इस अभियान का नेतृत्व जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार के निर्देश पर तहसील प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने किया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गठित टीम ने मौके पर जाकर जेसीबी मशीन की मदद से प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बनाई गई अस्थायी संरचनाओं, बाउंड्री वॉल्स और सड़कों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई ग्राम कल्ली पश्चिम और ग्राम हैबत मऊ मवैया में की गई।

ग्राम कल्ली पश्चिम की भूमि

खसरा संख्या: 643, 1820, 1830, 1838, 1425, 1310
कुल क्षेत्रफल: 1.476 हेक्टेयर
ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि
खसरा संख्या: 1010, 1011
कुल क्षेत्रफल: 1.684 हेक्टेयर

अतिक्रमण मुक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल
3.16 हेक्टेयर
बाजार मूल्य: 18.7 करोड़ रुपए

कार्रवाई का नेतृत्व और टीम का योगदान
इस अभियान का नेतृत्व तहसील प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने किया:
उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर: डॉ. सचिन वर्मा
प्रभारी अधिकारी संपत्ति: संजय यादव
तहसीलदार सरोजनी नगर: आकृति श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार: नीरज कटियार
टीम में राजस्व निरीक्षक, नगर निगम लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल, और प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल थे। थाना पीजीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल ने भी इस कार्रवाई में सहयोग दिया।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया
सरकार के निर्देशों के अनुरूप, सरकारी भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
जेसीबी मशीन की मदद से अस्थायी संरचनाएं ध्वस्त की गईं।बाउंड्री वॉल्स और सड़क जैसी रिहायशी संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

सरकार की मंशा
सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर इसका संरक्षण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। यह कार्रवाई न केवल सरकारी संसाधनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देती है। राजस्व और शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से सरकारी भूमि के संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही, अवैध कब्जा करने वालों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।