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UP Transfers : DM बुलंदशहर सीपी सिंह और लखनऊ DM सूर्यपाल गंगवार का तबादला निरस्त, बने रहेंगे अपने पद पर

UP Transfers : सरकार ने दोनों डीएम के तबादलों को किया निरस्त। लखनऊ और बुलंदशहर में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने का फैसला।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 14, 2024

UP Government

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UP Transfers : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए बुलंदशहर के जिलाधिकारी (DM) सीपी सिंह और लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के तबादलों को निरस्त कर दिया है। पहले इन दोनों अधिकारियों का तबादला होने वाला था, लेकिन फिलहाल इन दोनों को अपने-अपने जिलों की जिम्मेदारी संभालते रहने का आदेश जारी किया गया है। इस फैसले के तहत सीपी सिंह बुलंदशहर के जिलाधिकारी बने रहेंगे, जबकि सूर्यपाल गंगवार लखनऊ में अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।

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तबादलों पर यू-टर्न

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। सीपी सिंह और सूर्यपाल गंगवार दोनों ही अपने-अपने जिलों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सरकार का यह कदम इन जिलों में प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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स्थानीय प्रशासनिक प्रभाव

बुलंदशहर में सीपी सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को बेहतर ढंग से संभाला है, वहीं लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार की अगुवाई में राजधानी में कई बड़े प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। इनके तबादलों के निरस्त होने से इन जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आएगी, और विकास कार्यों की गति बरकरार रहेगी।

किस वजह से निरस्त

बुलंदशहर के जिलाधिकारी (DM) सीपी सिंह और लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार के तबादले निरस्त करने की वजहें आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई हैं। हालांकि, प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इन तबादलों को निरस्त करने का मुख्य कारण प्रशासनिक स्थिरता और विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना है।

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दोनों अधिकारी अपने-अपने जिलों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं। सीपी सिंह और सूर्यपाल गंगवार ने कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन जिलों में महत्वपूर्ण योजनाओं की सफलता और आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर सरकार ने तबादलों को रोकने का फैसला किया हो सकता है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई रुकावट न आए और विकास कार्य सुचारु रूप से चलते रहें।