जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं, वह उनकी नहीं, देश की जनता की है : प्रियंका गांधी मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए व डीआर वृद्धि का लाभ देने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए, डीआर से संबंधित आंकड़ें, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्ययभार से संबंधित पत्रावली भी तैयार कर ली है। और सभी सम्बंधित पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज भी दी गई हैं। वहां से यह पत्रावली मुख्यमंत्री योगी के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
खजाने पर पड़ेगा 6500 करोड़ का भार :- उत्तर प्रदेश में एक अंदाजे के अनुसार, करीब 15 लाख कर्मचारी, शिक्षक और करीब 12 लाख पेंशनर्स हैं। इन सभी को 11 फीसद बढ़े दर पर डीए, डीआर दिया जाएगा। जिसके बाद राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपए सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
बढ़ने के बाद 28 फीसदी डीए व डीआर मिलेगा :- 11 फीसदी वृद्धि का फैसला होने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा।
सीएम शीघ्र लें फैसला :- सचिवालय संघ अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन तथा कोषाध्यक्ष गोपीकृष्ण श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि, आदेश शीघ्र जारी करें। ताकि जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिल सके। अगर 25 जुलाई तक आदेश जारी नहीं हुआ तो जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिलना मुश्किल होगा।
