अब गांव में ही बनेंगे आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र

अब ग्राम सचिवालय में आनलाइन सुविधा ही मिलेगी। एक छत के नीचे मिलेगी शासन की सभी योजनाओं की जानकारी, पात्रों को दिलाया जाएगा लाभ। यहां शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीण अब अपने गाँव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और अधिवास के प्रमाण पत्र आनलाइन हासिल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभी तक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था।

लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम सचिवालय की शुरुआत कर सही मायने में पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना को साकार किया है। केन्द्र व राज्य सरकार की भांति यह ग्राम सरकार की सचिवालय होगी। यहां शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीण अब अपने गाँव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और अधिवास के प्रमाण पत्र आनलाइन हासिल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभी तक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। इन कागजातों को समय से हासिल करने में ग्रामीणों का पैसा और समय भी जाया होता था।

सचिवालय में सचिव और बैंक सखी भी बैठेंगे - ऐसे में प्रदेश सरकार का यह कदम गावों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ग्रामीणों की अधिकांश जरूरतों का समाधान होने से समय, पैसा और ब्लॉक व तहसीलों के चक्कर काटने से काफी हद तक निजात मिलेगी। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गठित इन ग्राम सचिवालय में सहयोग के लिए प्रदेश की सभी 58189 गांवों में एक ग्राम सहायक की तैनाती की गई है। सचिवालय में सचिव और बैंक सखी भी बैठेंगे। इनके जरिये 'बैंक आपके द्वार' का सपना साकार होगा। बैंक के प्रतिनिधि गाँव में आकर ऋण व बचत से जुड़ी जानकारी और उसकी सुविधा देने के साथ ही खाता खोलने की सहुलियत भी मुहैया कराएंगे।

ग्रामीणों को अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा - अभी तक खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। इसी दौड़ भाग से बचने के लिए किसान कभी-कभी साहुकारों के चंगुल में फंस जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय की शुरुआत करते हुए कहा था कि गाँव के लोगों को अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक खुद गाँव आएंगे और बैंकिंग से जुड़ी हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

गाँव की संसद होंगे पंचायत भवन - पंचायत भवन गांव की संसद की तरह काम करेंगी। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 42478 पंचायत भवनों की सौगात दी है । आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों के भवन होंगे। गावों के विकास में सबसे बड़ी समस्या सचिव की अनुपलब्धता और पंचायत भवन के अभाव में एक छत के नीचे बैठक का न होना रहा है। चूंकि एक-एक सचिव के पास 4 से 5 गाँव का चार्ज होता है। लिहाजा व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। लेकिन पंचायत भवन की व्यवस्था में सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने सीमावर्ती और परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती का निर्णय लिया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 15000 क्लस्टर बनाए गये हैं।

पंचायत सहायक के रुप 58189 युवकों को मिली नौकरी - ग्राम सचिवालय की कार्य प्रणाली में सहयोग के लिए प्रदेश सरकार ने एक तय मानदेय पर प्रदेश की सभी 58189 गांवों में मेरिट के आधार ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति की है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को मानदेय पर नौकरी मिलने से सेवा का मौका मिला है। ये पंचायत सहायक डाटा आपरेटर के रूप में कार्य करेंगे। चूंकि पंचायत सहायक उसी गांव के निवासी हैं, लिहाजा वह गांव की स्थिति से भलीभाँति वाकिफ होंगे।