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PPF और NSC के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना लगेगा बड़ा झटका

भारत सरकार ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) जैसी स्कीम्स में बड़े बदलाव किए हैं।

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लखनऊ

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Nitin Srivastva

Oct 30, 2017

PPF account will closed if you became nri india hindi news

PPF और NSC के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब लग सकता है बड़ा झटका

लखनऊ. भारत सरकार ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) जैसी स्कीम्स में बड़े बदलाव किए हैं। नियम में बदलाव का सीधा असर उन भारतीयों पर पड़ेगा जो विदेशों में रह रहे हैं यानी की एनआरआई का दर्जा पा चुके हैं। नए नियम के मुताबिक अगर कोई भारतीय अपना NRI का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसकी NSC और PPF की मैच्यॉरिटी से पहले ही उसके खाते बंद कर दिए जाएंगे। भारत सरकार ने यह संशोधन PPF योजना, 1968 में किया है।


NRI होते ही बंद हो जाएगा खाता

भारत सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर कोई भारतीय अपने PPF और NSC खाते मैच्योर होने से पहले NRI बन जाता है, तो उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि नए नियम के मुताबिक इन खाताधारकों को उस दिन तक का ब्याज दिया जाएगा जिस दिन उनका खाता बंद होगा। इस संशोधन को अक्टूबर के शुरुआत से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। अब नए नियमों के तहत किसी व्यक्ति को एनआरआई का दर्जा मिलते ही ऐसा भी माना जाएगा कि उस दिन तक उसकी NSC और PPF खाते का भुगतान हो चुका है।

किसी ने कहा अच्छा फैसला, तो किसी ने बताया गलत

सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब विदेशों में रहने वाले भारतीय (NRI) को PPF, NSC और डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करने का अधिकार नहीं है। वहीं इस नए नियम पर उत्तर प्रदेश पंजाब नेशनल बैंक सेवानिवृत्त संगठन के मनोज त्रिपाठी का कहना है कि भारत सरकार का ये नया नियम सही नहीं है। अगर सरकार NRI को भारत में NSC और PPF जैसे बचत खातों में जमा करने के लिए सुविधा नहीं देगी तो इससे हमारे देश में आने वाला धन रुक जाएगा। इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि NRI को इस तरह की योजनाओं से बाहर क्यों रखा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं लखनऊ के प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत नीरज पटेल का कहना है कि भारत सरकार की ये पहल अच्छी है, क्योंकि लोग विदेशों में मोटी कमाई करके भारत में NSC और PPF खातों में पैसे जमा करते हैं। इन खातों में जमा की जाने वाली रकम नॉनटैक्सेबल होती है। इसलिए वे विदेश में रहकर भी ये बचत करते हैं। इससे सरकार का नुकसान होता है। इसलिए सरकार का ये कदम उचित है।