
डिजिटल लाइब्रेरी, शवदाह गृह और सभी मूलभूत सुविधाओं का होगा विकास (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
UP Government Plans Comprehensive Development: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 12,492 ऐसे गांवों को चिन्हित किया है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है। इन गांवों में सरकार हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी, शवदाह गृह, पेयजल, शौचालय, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, बोरवेल और मोटर शेड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसका विस्तृत खाका तैयार हो चुका है। सरकार का उद्देश्य इन गांवों के लोगों को समान जीवन स्तर देना है, ताकि उनका जीवन सामान्य ग्रामीण इलाकों की तुलना में किसी भी तरह से पीछे न रहे। इसके साथ ही ये गांव सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह जुड़े रहेंगे।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद ने बताया कि समाज कल्याण के तहत इन 12,492 गांवों में से 2,562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 910 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अन्य में काम लगातार जारी है।
सरकार का उद्देश्य है कि इन गांवों का आधुनिक और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो और लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हों।
इन गांवों का चयन अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन और पिछड़े वर्गों के उत्थान को सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी ने लंबे समय तक विकास को बाधित किया है। अब सरकार की यह योजना इन समस्याओं को दूर करने का काम करेगी।
इस योजना से न केवल सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी।
सरकार ने योजना का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 12,492 गांवों में से 2,562 ग्रामों में विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। 910 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी ग्रामों में निर्माण और स्थापना के कार्य चल रहे हैं। प्रत्येक ग्राम में कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद ने बताया कि सभी विकास कार्य नियमित निगरानी और प्रबंधन के तहत किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं समान रूप से और समय पर उपलब्ध हों।
इस योजना से ग्रामीणों को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे:
इस प्रकार यह योजना ग्रामीण जीवन को आधुनिक और समृद्ध बनाने का काम करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से समान विकास और सामाजिक समावेशन को दर्शाती है। अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को चिन्हित करके उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
शिव प्रसाद ने कहा कि यह योजना सभी जिलों में तेजी से लागू की जाएगी और ग्रामीण जीवन को समान स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
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Updated on:
27 Dec 2025, 1:19 PM IST
Published on:
27 Dec 2025, 1:18 PM IST
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