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अब बिजली चोरी के दिन खत्म! 2025 तक हर घर में लगेगा Prepaid Smart Meter

उत्तर प्रदेश के करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली का Prepaid Smart Meter लगवाना अनिवार्य।

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लखनऊ

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lokesh verma

Aug 20, 2021

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लखनऊ. मोबाइल फोन प्रीपेड रिचार्ज की तर्ज पर अब बिजली भी प्रीपेड होने जा रही है। बिजली मंत्रालय ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली के प्रीपेड मीटर (Prepaid Electricity Meter) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कृषि कार्यों के लिए इसमें छूट दी गई। इसके साथ ही बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) ने बिजली के प्रीपेड मीटर लगवाने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। मार्च 2025 तक सभी उपभोक्ताओं (Electricity Consumer) को प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meter) लगवाना होगा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं, जो समय पर बिजली का बिल नहीं भरते हैं। वहीं, लाखों की संख्या में ही ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जो कटिया डालकर बिजली चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। इसके चलते उन उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है, जो समय पर बिजली बिल का भुगतान करते हैं। बिजली मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, देशभर में जहां भी संचार व्यवस्था है, वहां कृषि कार्य को छोड़कर सभी तरह के बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर की आपूर्ति होगी।

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सरकारी विभागों के लिए दिसंबर 2023 तक Prepaid Smart Meter लगवाना जरूरी

मंत्रालय के अनुसार, केंद्र शासित राज्यों में दिसंबर 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं जहां 50 फीसदी से ज्यादा शहरी उपभोक्ता हैं और 2019-20 में कुल तकनीकी-वाणिज्यिक बिजली क्षति 15 प्रतिशत या 25 प्रतिशत से ज्यादा रही है। वहां भी दिसंबर 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर और ऊपर के सभी सरकारी विभागों और औद्योगिक-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगवाना जरूरी होगा।

मार्च 2025 तक देशभर में लागू होगी नई व्यवस्था

बिजली मंत्रालय की इस नई व्यवस्था के मुताबिक, राज्यों के बिजली नियामक आयोगों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए दो बार विशेष परिस्थितियों में कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं और क्षेत्रों के लिए समय सीमा बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत दो बार छह-छह महीने से अधिक छूट नहीं मिलेगी। इस तरह सभी राज्यों में दिसंबर 2024 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाना अनिवार्य होगा। वहीं, अन्य सभी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की अंतिम समय सीमा मार्च 2025 रखी गई है।

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