
Ration Card Update
Ration Card KYC Deadline: उत्तर प्रदेश में लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर राशन कार्ड धारकों ने समय रहते ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं कराई, तो मार्च महीने से उन्हें सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। 13 फरवरी को ई-केवाईसी पोर्टल बंद कर दिया गया है, और अब आगे कोई नया मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से पहले दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई थी, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सख्त फैसला फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया है। लाखों लाभार्थियों ने अब तक अपनी बायोमेट्रिक KYC अपडेट नहीं कराई, जिसके चलते वे अब सरकारी योजना के तहत सस्ते राशन से वंचित हो सकते हैं।
क्या है मामला
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई फर्जी लाभार्थी और अपात्र लोग राशन कार्ड का फायदा उठा रहे थे। सरकार चाहती है कि सभी पात्र लाभार्थियों की सही जानकारी सरकार के पास हो, जिससे असली जरूरतमंदों को ही राशन मिले।
सरकार ने पहले ई-केवाईसी की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 रखी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 किया गया और फिर अंतिम बार 13 फरवरी 2024 तक मौका दिया गया। लेकिन अब, पोर्टल बंद कर दिया गया है और जो लाभार्थी अभी तक KYC पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें मार्च से राशन मिलने में दिक्कत होगी।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आपके पास अब कोई मौका नहीं बचा है। लेकिन सरकार की ओर से आगे किसी भी राहत की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क में रहना चाहिए।
ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता था:
उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई नई डेडलाइन नहीं दी जाएगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहती है, ताकि असली गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, जिन्हें अब ई-केवाईसी के जरिए हटाया जा रहा है।सरकार के अनुसार, इस फैसले से लाखों अपात्र लोग बाहर हो जाएंगे, और सही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत करोड़ों परिवारों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराती है। इसमें शामिल हैं:
हालांकि सरकार ने फिलहाल कोई नया मौका नहीं दिया है, लेकिन यह संभावना है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग राशन से वंचित रह जाते हैं, तो सरकार कुछ दिनों के लिए पोर्टल फिर से खोल सकती है। ऐसे में, राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी थी, लेकिन लाखों लोगों ने अब तक इसे पूरा नहीं कराया। अब, 13 फरवरी को ई-केवाईसी पोर्टल बंद कर दिया गया है, और मार्च से बिना केवाईसी वाले राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने और जरूरतमंदों को सही लाभ दिलाने के लिए उठाया है। अब देखना यह होगा कि सरकार कोई राहत देती है या नहीं। लेकिन तब तक, जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है।
Published on:
20 Feb 2025 08:43 am
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