योगी सरकार का तोहफा, पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वालों का भी बढ़ाया डीए

प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य कर्मचारियों और पूर्ण कालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्हें अभी छठवां और पांचवां वेतनमान मिल रहा है, पहली जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को लगातार तोहफे दे रही है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य कर्मचारियों और पूर्ण कालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्हें अभी छठवां और पांचवां वेतनमान मिल रहा है, पहली जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इस बारे में सोमवार को ही शासनादेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान दिसंबर के वेतन के साथ किया जाएगा जबकि एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा।

छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मचरियों को पहली जुलाई से दिये जाने वाले डीए की दर वेतन और महंगाई वेतन के योग का 368 प्रतिशत मिलेगा। वहीं पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 196 प्रतिशत डीए मिलेगा। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पहली जुलाई से 31 फीसदी की बढ़ी दर से डीए देने का शासनादेश भी वित्त विभाग ने सोमवार को जारी किया है।

रिक्त पदों का मांगा गया ब्योरा

प्रदेश में नगरीय निकायों में लंबे समय से समूह 'ग' व 'घ' के पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं। पुराने कर्मचारियों के सेवानिवृत होने से हर साल दर्जनों पद खाली होते चले गए। काम चलाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पदों पर संविदा एवं वर्क चार्ज कर्मचारियों की नियुक्तियां होती रहीं। इस कारण निकायों एवं जल संस्थान में संविदा और वर्क चार्ज वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इस स्थिति को देखते हुए नगरीय निकायों के कर्मचारी संगठन लगातार कई वर्ष से संविदा पर तैनात कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करते आ रहे हैं। इस पर शासन के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच कई बार सहमति भी बन चुकी है। पिछले दिनों ही बैठक में तय हुआ था कि 31 दिसंबर, 2001 तक संविदा व वर्क चार्ज और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय के संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता ने सभी नगरीय निकायों और जल संस्थानों से 31 दिसंबर, 2001 तक संविदा, दैनिक वेतन और वर्क चार्ज पर तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या, निकायों में सृजित पदों की संख्या, भरे और रिक्त पदों की संख्या के अलावा सृजित किए जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।