25 अक्टूबर 2026,
रविवार
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। अब परिषद की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट को फौजी जवानों को 20 प्रतिशत छूट पर बेचा जाएगा। जवान अगर 60 दिन के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें फ्लैट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अगर 61 से 90 दिन के अंदर भुगतान किया तो 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिन के अंदर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इन फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जाएगा।
बैठक में तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल पाए गए 50 से ज्यादा रिटायर अधिकारी और इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी के पेंशन से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी तो किसी से सरकारी धन की वसूली की जाएगी।
यह फैसला प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में किया गया है , जिसमें आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह द्वारा रखे गए 62 में से अधिकांश प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है। आवास विकास परिषद ने अवध विहार, वृंदावन समेत विभिन्न योजनाओं में स्कूलों के लिए खरीदे गए जमीनों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है।
परिषद ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने स्कूल या कॉलेज के लिए जमीन खरीदे हैं, अगर वे तीन महीने के अन्दर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है । ऐसे मामलों में भूखंड परिषद जमीन अपने कब्जे में ले लेगी और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। लखनऊ की अवध विहार वृंदावन योजना में सात स्कूल प्लाट चिन्हित किए गए हैं, पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 20 से ज्यादा है।
इसके अलावा वृंदावन योजना के सेक्टर-12 में अरावली एन्क्लेव बहुमंजिला योजना में लंबे समय से अधूरे पड़े 240 फ्लैटों को पूरा करने का फैसला लिया जा चूका है, इन फ्लैटों का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन बिक्री कम होने के कारण काम बीच में रोक दिया गया था। अब इन फ्लैटों को पुरानी दरों पर ही कार्य पूरा किया जाएगा।
