UP Government: उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब ! आ सकती है नई आबकारी नीति  

CM Yogi Government: उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग के नीतियों से जुड़े अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आबकारी विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। आइए बताते हैं सरकार के इस निर्णय का शराब कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा ?

Uttar Pradesh CM Yogi Government on Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आबकारी विभाग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। सरकार नई आबकारी नीति ला सकती है।

क्या होगा इस नई आबकारी नीति में ?

सरकार शराब व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दे सकती है। इसी को लेकर प्रदेश स्तर पर शराब के फुटकर व्यापारी भी लाइसेंसों के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पॉलिसी में हो सकते हैं बदलाव 

उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण की बजाय ई-टेंडरिंग की तैयारी की थी। नई नीति के देर से ड्राफ्टिंग की वजह से पुरानी नीति में थोड़े बदलावों के साथ उसे फिर से लाया जा सकता है। इस नई नीति के अनुसार शराब की कीमते बढ़ सकती हैं और अवैध शराब बिक्री पर कड़े दंड लगाए जा सकते हैं।

सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व 

इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 29,000 शराब की फुटकर दुकानों के लाइसेंस  दिया है।  इनमें 6,700 अंग्रेजी, 16,400 देशी तथा 5,900 बीयर की दुकानें हैं। आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग का लक्ष्य 4439 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 3900 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है।