प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना शुरू, 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट के साथ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025–26 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर भी छूट मिलेगी। पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें पंजीकरण कर तुरंत लाभ लिया जा सकता है।

UP Launches Massive Power Bill Relief Scheme: प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ की शुरुआत कर दी है। यह योजना उन सभी घरेलू, ग्रामीण, शहरी, छोटे व्यावसायिक और कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी, जो किसी कारणवश अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर सके और अब भारी जुर्माना तथा बढ़ते ब्याज का बोझ झेल रहे हैं। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन पर भी बड़ी छूट उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार एवं विद्युत निगमों की ओर से जारी निर्देशों के बाद प्रदेशभर में ऊर्जा विभाग ने इस योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएं और बिना किसी दबाव या अतिरिक्त भार के बिजली बिलों का निपटारा कर सकें।

योजना क्यों शुरू की गई

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अनिश्चितता के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सके। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ा, बल्कि बिजली निगमों की वसूली भी प्रभावित हुई। कई घरों में बिजली कटौती का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में जनता की समस्या समझते हुए सरकार ने बकाया बिजली बिलों से राहत देने के लिए यह योजना लागू की है, ताकि लोग सहज रूप से अपना बकाया चुका सकें और बिजली कनेक्शन सुरक्षित रख सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. 100% ब्याज माफी

• बिल के बकाया पर जो भी लेट-फीस, सरचार्ज, पेनल्टी या ब्याज लगा हुआ है, वह पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उपभोक्ता केवल मूल बिल राशि का भुगतान करेंगे।

2. मूलधन (Principal Amount) पर भी भारी छूट

• बड़े बकाये वाले उपभोक्ताओं के लिए मूलधन पर स्लैब के आधार पर छूट दी जाएगी।जैसे—
• कम बकाया पर 10–20% छूट
• अधिक बकाया पर 25-40% तक राहत(यह छूट विद्युत वितरण निगमों द्वारा निर्धारित श्रेणियों पर निर्भर करेगी।)

3. आसान किस्तों में भुगतान

• जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि नहीं दे सकते, उनके लिए आसान मासिक किस्तों का विकल्प उपलब्ध है।
• किस्तें 12 से 24 महीने तक दी जा सकती हैं।

4. कोई न्यूनतम शुल्क या अलग से प्रोसेस फीस नहीं

• योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है।

5. बिजली कनेक्शन कटने का खतरा खत्म

• जो उपभोक्ता योजना में शामिल होकर किस्त या एकमुश्त भुगतान शुरू कर देते हैं, उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

6. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण

बिजली निगम की वेबसाइट

• मोबाइल ऐप
• नजदीकी बिजली घर
• जन सुविधा केंद्रहर जगह पंजीकरण उपलब्ध है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

• योजना प्रदेश के हर बिजली वितरण निगम (PVVNL, DVVNL, MVVNL, PuVVNL) पर लागू होगी।
• लाभार्थी —
• घरेलू उपभोक्ता
• ग्रामीण घरेलू
• शहरी घरेलू
• छोटे दुकानदार
• किसानों के निजी नलकूप उपभोक्ता
• छोटे उद्योगों के कनेक्शन
• कटे हुए कनेक्शनों के बकाया

बड़े वाणिज्यिक व भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अलग दिशा-निर्देश लागू होंगे।

पंजीकरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन

• अपने विद्युत वितरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
• “बिजली बिल राहत योजना 2025–26” विकल्प चुनें।
• उपभोक्ता नंबर दर्ज करें।
• OTP वेरिफिकेशन के बाद पंजीकरण पूरा करें।
• बकाया और छूट की राशि स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।

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ऑफलाइन

• उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली घर में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
• अधिकारी मौके पर ही छूट और नई बकाया राशि की जानकारी देंगे।

किस्तों से मिलेगा लाभ - कैसे

• यदि किसी उपभोक्ता पर 25,000 रुपये बकाया है और उसमें 8,000 रुपये ब्याज है, तो यह पूरा ब्याज माफ होगा।
• अब 17,000 राशि ही बचेगी, जिस पर निगम 20–40% तक छूट दे सकता है। मान लीजिए 30% छूट मिलती है—
• 17,000 – 30% = 11,900 रुपये
• उपभोक्ता इस 11,900 को 12 किस्तों में भी जमा कर सकता है।

योजना का उद्देश्य और सरकार का रुख

ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह योजना सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकार का मकसद—

• उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देना
• बिजली चोरी कम करना
• निगमों की वसूली बढ़ाना
• कनेक्शन कटने के मामलों में कमी लाना
• बिजली सेवाओं को सुचारु रखना
• सरकार के अनुसार, इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली निगमों को भी बड़ी मदद मिलेगी।

बिजली विभाग की अपील

ऊर्जा विभाग ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले योजना का लाभ जरूर उठाएँ। अधिकारी कह रहे हैं। यह अवसर बार-बार नहीं मिलता। एक बार तारीख निकल गई तो पुरानी दरों पर ही ब्याज और जुर्माना लागू होगा। इसलिए समय रहते पंजीकरण कर राहत पाएं।