तैयारी: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा होगी रद्द, खुशखबरी: UP को जल्द मिल सकती है 2DG दवा

यूपी की अब तक की बड़ी खबरें।

लखनऊ. पत्रिका उत्तर प्रदेश का सभी पाठकों को सुबह सुबह का नमस्कार। आप सभी स्वस्थ्य रहें। खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। दिन की शुरुआत से पहले आइए जान लेते हैं यूपी की आज की प्रमुख खबरें।

UP Board Exam 2021: हाईस्कूल की परीक्षा रद्द करने की तैयारी, मांगे गए छमाही और प्री बोर्ड के रिजल्ट

सीबीएसई (CBSE) और सीआईएससीई (CISCE) की तरह है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) भी हाईस्कूल की परीक्षा (High School Exam) निरस्त करने की तैयारी में है। कोरोना महामारी की वजह से बढ़ रहे लॉकडाउन को देखते हुए बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाईस्कूल के छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम मंगलवार तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, वैसे में अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करवाना आसान नहीं होगा। लिहाजा बोर्ड हाईस्कूल के छात्रों को 11वीं में प्रमोट कर सकता है। यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी जिलों के डीआईओएस से कहा है कि वे सभी प्रधानाचार्यों से मांगी गई जानकारी को मंगलवार तक बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करवा दें। जिस जिले की जानकारी अपलोड नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीआईओएस की होगी।

जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने की आत्महत्या

जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (GST Assistant Commissioner) के पद पर तैनात अधिकारी संजय शुक्ला (Sanjay Shukla) ने गोमतीनगर विस्तार स्थित सरयू अपार्टमेंट के फ्लैट में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या (Suicide) कर ली। आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्ज़े में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पत्नी से झगड़े के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। मूल रूप से आज़मगढ़ के रहने वाले संजय शुक्ल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर वाराणसी में तैनात थे। 12 दिन पहले ही संजय के लखनऊ स्थित फ्लैट में 25 लाख की चोरी हुई थी। चोरी वारदात के बाद ही वह वाराणसी से लखनऊ पहुंचे थे।

कोरोना से जंग: UP को जल्द मिल सकती है 2DG दवा, CM योगी ने अफसरों को दिए ये निर्देश

पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लगातार जारी है। इसी बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की नई दवा 2-डीजी की पहली खेप लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी सोमावर को दवा को हरी झंडी दिखा दी है। यूपी की योगी सरकार ने भी इस दवा को मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दवा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 2DG दवा को आपातकालीन प्रयोग की अनुमति मिली है। सरकार के दावों के मुताबिक, यह दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है। इस दवा का वितरण केंद्र सरकार के स्तर से ही होगा।

यूपी में घट रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 9391 नए केस, 23045 लोग हुए ठीक

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार कमी दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9391 नए केस की पुष्टि हुई है। जबकि इस दौरान 23045 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 285 लोगों की मौत हो गई। यूपी में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा गोरखपुर में 542 नए केस आए हैं। वहीं सबसे कम कौशाम्बी में 08 कोविड केस आए हैं। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 149032 हैं। पिछले 24 घंट में 255110 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं जबकि अब तक कुल 44950523 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज यानी सोमवार से 5 और जनपदों में 18-44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,16,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़ दी गई है और 32,61,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाई गई है।

Allahabad High Court की योगी सरकार पर तल्‍ख टिप्‍पणी, कहा-छोटे शहरों और गांवों में चिकित्सा व्यवस्था 'राम भरोसे'

मेरठ के जिला अस्पताल से एक मरीज के लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मेरठ (Meerut) जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों के संबंध में राज्य की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही कही जा सकती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है।

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नितिन श्रीवास्तव
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