
लखनऊ समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च, पुलिस का सख्त पहरा
Waqf Bill UP Police High Alert: संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज से पहले लखनऊ, संभल, रामपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, बलिया, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़, लखीमपुर सहित कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा मस्जिदों के पास गश्त बढ़ा दी गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही स्थिति को संभालने के लिए व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जाए और माहौल खराब करने की कोशिशों को विफल किया जाए।
प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) को सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस ने सादी वर्दी में जवानों की तैनाती की है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है।
यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। हालांकि, राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही वैध रूप से पंजीकृत हैं।
इस बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल एक खास वर्ग को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। वहीं, सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता लाने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए लाया गया है।
उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील जिलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।
Updated on:
04 Apr 2025 04:01 pm
Published on:
04 Apr 2025 12:15 pm
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