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PM Awas Yojana: पात्र ग्रामीणों की पहचान कर दिया जाएगा आवास योजना का लाभ, पढ़ें पूरी खबर..

PM Awas Yojana Survey: महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

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PM Awas Yojana (photo-patrika)

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PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मोर दुआर साय सरकार, आवास प्लस 2.0, सुशासन तिहार, धान उठाव, पीएम जनमन योजना, सहित विभिन्न अभियान शामिल रहे।

यह भी पढ़ें: PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 11 को.. हितग्राही को मकान किया जाएगा चयन

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना का लाभ

बैठक में डीएफओ पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम सरायपाली नम्रता चौबे, एसडीएम महासमुंद हरिशंकर पैकरा, एसडीएम बागबाहरा उमेश कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर सृष्टि चंद्राकर, आशीष कर्मा सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल रहे।

कलेक्टर ने 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले मोर दुआर साय सरकार विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य आवास योजना से वंचित पात्र ग्रामीणों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित करना है।

पात्र ग्रामीणों की पहचान

लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि संबंधित पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग विशेष टीम बनाकर आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण और त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य जन शिकायतों का त्वरित समाधान और योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

कलेक्टर ने सभी सीईओ को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पांचों विकासखंड की चयनित 60 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों एवं 42 वीएलई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची केंद्रों पर प्रदर्शित की जाए। कलेक्टर ने भूमि जल संरक्षण व जल प्रबंधन को लेकर विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करें।

धान का उठाव शीघ्र करने के निर्देश

कलेक्टर लंगेह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें। साथ ही अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिन ग्राम पंचायतों से शिकायत प्राप्त हो रही है, उन्हें नोटिस जारी करें। इसी के साथ उन्होंने खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि धान उठाव की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए।

उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस योजना के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें। विशेषकर जाति, आधार, आयुष्मान कार्ड आदि को शत-प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए हैं।