मेरठ में अब अवैध निर्माण रोकेगा ड्रोन, मंडलायुक्त ने दिए MDA को निर्देश

मेरठ में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। मेरठ में नवनियुक्त मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मंडलायुक्त ने मेरठ में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए एमडीए के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। मेरठ में अवैध निर्माण पर रोक लगाने में मेरठ विकास प्राधिकरण नाकाम रहा है। एमडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों की सरपरस्ती में अवैध निर्माण होता रहा। अब मेरठ मे अवैध निर्माण रोकने के लिए एमडीए ने ड्रोन की मदद ली है।

मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे के आदेश पर अब मेरठ में अवैध निर्माण की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। यानी अब मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी चार जोन में ड्रोन की तैनाती की गई है। जो कि अवैध निर्माण पर नजर रखेंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने की अब नई शुरुआत की है। अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए इस बार एमडीए यानी मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने इंजीनियरों और अधिकारी की मदद के बजाए किराए पर ड्रोन लेकर गली-गली अवैध निर्माण की खोज शुरू की है। आज गुरुवार से एमडीए ने ड्रोन के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी.जे के आदेश पर एमडीए ने चार ड्रोन चार दिन के लिए किराए पर लिए हैं।

बता दें कि मेरठ महानगर में सबसे अधिक अवैध निर्माण मेरठ शास्त्रीनगर,गढ़ रोड, रोहटा रोड, किला रोड,पल्लवपुरम पर हो रहा है। मेरठ में हो रहे अवैध निर्माण पर सख्त हुई मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने 15 दिनों में अवैध निर्माणों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए है। इसके बाद मंडलायुक्त समीक्षा बैठक करेंगी। एमडीए ने आज गुरुवार को एक ड्रोन अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए उड़ाया।

मंडलायुक्त के निर्देश पर ही एमडीए ने शहर में अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया है। कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे और जिलाधिकारी दीपक मीणा के आदेश पर ये कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अनुसार पहले चार दिन किराए पर ड्रोन लेकर सर्वे शुरू किया जाएगा। मेरठ महानगर में अवैध निर्माणों करने वालों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब ड्रोन सर्वे से आसानी से एमडीए की सीमाक्षेत्र में बन रहे आवासीय, व्यावसायिक अवैध निर्माणों पकड़ में आ सकेंगे। इसके बाद सूूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे ने अपनी पहली एमडीए में बैठक के दौरान 15 दिन में अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे।