145 साल पुराना असम-मिजोरम विवाद खत्म होने के आसार, सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए तय होंगी सीमाएं

मिजोरम सरकार बंगाल ईस्टर्न फ़्रंटियर रेगुलेशन (बीइएफ़आर) एक्ट 1873 के तहत 1875 में जारी अधिसूचना को तो असम सरकार 1933 में जारी नोटिफिकेशन को सीमा का आधार मानती है। मिजोरम के लोगों का कहना है कि 1933 में सीमा निर्धारण के समय उनसे सलाह मशविरा नहीं किया गया था।

नई दिल्ली। असम और मिजोरम के बीच 145 साल पुराना सीमा विवाद बातचीत के जरिए जल्द सुलझने के आसार हैं। गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों राज्य सरकारों ने साझा बयान जारी का इस बात का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं तय करने का फैसला लिया गया है। असम-मिजोरम सीमा विवाद ( Assam Mizoram Border Dispute ) सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैटेलाइट इमेजिंग ( Satellite Imaging ) का प्रस्ताव दोनों राज्य की सरकारों के सामने रखा था। साझा बयान में भी यही कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) द्वारा उठाए गए कदमों को आगे ले जाएंगे और दोनों मुख्यमंत्री राज्यों की सीमा पर पैदा हुए तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।