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केंद्र सरकार की योजना नहीं होगी प्रभावित
सीएम हिमंत ने कहा कि कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते। जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं। हालांकि, प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदें दिए जाते हैं।
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विपक्ष की आलोचना का सीएम का करार जवाब
मुख्यमंत्री सरमा के इस ऐलान के बाद विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में ऐसे कई परिवार है जिसने दो से ज्यादा बच्चे है। मुख्यमंत्री को अपने फैसला पर पुनविचार करना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि सरमा पांच भाईयों वाले परिवार से आते हैं। मुख्यमंत्री का यह गलत फैसला है, इससे कई परिवार प्रभावित होंगे। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि 1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब बातें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है। बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सरमा सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने के लिए दो बच्चे के नियम की वकालत कर रहे हैं।
