23 सितंबर 2026,
बुधवार
23 सितंबर 2026,
बुधवार
अंबिकापुर. CG minister: सरगुजा प्रवास पर पहुंचे वित्तमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सरगुजा के मैनपाट में पीएम आवास में गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व की सरकार के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे। एसीबी (ACB) उनपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड छोड़ दिया है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
वित्तमंत्री ओपी चौधरी शुक्रवार की शाम को जशपुर जिले से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम को अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो।
सभी के समन्वित प्रयास से जिले के बेहतर विकास की परिकल्पना साकार होगी। सरगुजा में ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए, जो सरगुजा जिले की पहचान बन सके और आमजन को लंबे समय तक इनका लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्पोट्र्स, पर्यावरण सौंदर्यीकरण, सडक़, शहरी विकास, रोजगार आदि से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें, और इन्हें डीएमएफ, सीएसआर जैसे मद के सहयोग से तैयार कराने की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण कराएं।
बैठक में सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज और विधायक सीतापुर रामकुमार टोप्पो, कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी योगेश पटेल, डीएफओ तेजस शेखर, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर सहित व अपर कलेक्टर एएल ध्रुव उपस्थित रहे।
मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा आसान गवर्नेंस स्थापित करना है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने मनरेगा के तहत जिले में मानव दिवस सृजन, सामग्री व्यय, लंबित भुगतान पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया। मैनपाट में आवास योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रभारी मंत्री ने कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
मंत्री ओपी चौधरी ने जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि समितियों में उर्वरक की कमी ना हो, साथ ही किसी भी स्थिति में उर्वरक की कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
जिले में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भी भंडारण रहे और वितरण समय पर हो। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप जिले में मिलेट के रकबा वृद्धि की जानकारी और मिलेट उत्पादन सहित सनई और ढेंचा आदि के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
शिक्षा को लेकर मंत्री ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें।
व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दें। इस पर डीईओ ने बताया कि जिले में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाने और छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए निर्देशिका तैयार की जा रही है, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया जाएगा। जिले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लंबित कार्यों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मेडिकल कॉलेज के लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के संबंध में प्रभारी मंत्री ने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए शासन प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही आवश्यक बजट की राशि जिले को मिलेगी, इस हेतु प्रयास जारी है।
उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की भी जानकारी ली और कलेक्टर को जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्ता हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदारों की बैठक लेने कहा।
प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए जनहित में प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की उदासीनता पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारी कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। धारा 170 ख के प्रकरणों के निराकरण हेतु शुरू किए गए स्पेशल कोर्ट की पहल की प्रभारी मंत्री ने प्रशंसा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही।
मैनपाट में भूमि संबंधी मामलों पर प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में एसडीएम को उचित कार्यवाही कर अतिक्रमित और फर्जी तरीके से काबिज शासकीय भूमि के प्रकरणों के निराकरण करने कहा।
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन की कार्रवाई जारी है और अब तक 318 एकड़ भूमि शासकीय मद में पुन: दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने इसी तरह कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं डीएफओ को वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और नवीन वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
