फिलहाल इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक साल में 15 दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया जाए। असहनीय दर्द से तड़प रही थी गर्भवती महिला, डॉक्टर ने 20 KM कार चलाकर पहुंचाया अस्पताल
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ( DARPG ) द्वारा वर्क फ्रॉम होम का मसौदा तैयार किया गया है। तैयार मसौदे ( Draft ) में वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने का भी सुझाव है। इसके साथ ही ई-ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुसज्जित ढांचा विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
डीएआरपीजी ने तैयार मसौदे में इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना जैसी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) रूल्स पर अमल करने के लिहाज से कार्यलय में उपस्थिति और वर्किंग शिफ्ट में भी मौलिक बदलाव संभव है। प्रारंभिक ड्राफ्ट में कहा गया है वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से ऑपरेटिंग प्रक्रिया को भी उच्च तकनीकी के मुताबिक विकसित करना होगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी सूचनाओं, आदेशों व तथ्यों से संबंधित सूचनाएं सुरक्षित रहें।
इस मसौदा में उप सचिव के स्तर पर अधिकारियों के लिए वीपीएन स्थापित करने का प्रस्ताव है। सभी मंत्रालयों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जोड़ने के लिए ई-ऑफिस के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
कस्टम टीम ने चीन भेजे जा रहे 5.08 लाख मास्क और PPE किट किए जब्त मंत्रालय या विभागीय स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का सुझाव दिया गया है । दफ्तर से लैपटॉप हासिल करने वाले अधिकारी या कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सरकारी उपकरणों का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए ही करें।
फिलहाल डीएआरपीजी के इस मसौदे पर सभी मंत्रालयों और विभागों को 21 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है।
