जम्मू-कश्मीर के हालात पर CJI रंजन गोगई बोले- मामला गंभीर, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा

जम्मू-कश्मीर के हालात पर CJI रंजन गोगई बोले- मामला गंभीर, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा

  • 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • कश्मीर में कई जगहों पर अब भी प्रतिबंध लागू
  • जम्मू-कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ समेत 8 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जम्मू कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगई, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में हालात पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हालात सामान्य की जाए और स्कूलों व अस्पतालों को फिर से शुरू किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

CJI रंजन गोगई ने कहा कि लोगों को हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचाना गंभीर मामला है। इस संबंध में पीठ ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से भी रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस गोगई ने कहा कि मामला गंभीर है अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा।

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कश्मीर पर गलत तस्वीर पेश की जा रही- SG
जम्मू कश्मीर पर सु्परीम कोर्ट में सरकार की ओर से दलील रखी गई। सॉलिस्टोर जनरल केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह शांत हैं। एयरपोर्ट और अस्पताल खुले हुए हैं। पिछले एक महीने में 10 लाख लोगों को इलाज मुहैया कराया गया है। ना लाख लोगों के घरों तक LPG के कनेक्शन बांटे गए हैं और केरोसिन पहुंचा गया है। कश्मीर पर गलत तस्वीर पेश की जा रही है

सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी की याचिका पर भी केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल 8 याचिकाओं में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने, राष्ट्रपति शासन लगाने और पिछले कई महीनों से लागू प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है।

 

आजाद को घाटी जाने की मिली इजाजत

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है। आजाद को चार राज्यों में दौरा करने की इजाजत मिली है। जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत के बाद आजाद ने कहा कि हालात राज्य में हालात खराब हैं। दरअसल पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर जा रहे थे। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर उन्हें वापस भेज दिया गया।

कई अन्य याचिकाएं भी दायर

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस. ए. बोबडे और एस. अब्दुल नजीर की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC) पार्टी के प्रमुख सज्जाद लोन ने अुनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य के पुनर्गठन की वैधता को चुनौती दी है। कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर भी सुनवाई होगी। भसीन ने कश्मीर में मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी।

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