दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया था और उसका लाइव टेलीकास्ट भी कराया गया था। इसी आधे घंटे के कार्यक्रम में 6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इसका खुलासा RTI से हुआ है।
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RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने महज आधे घंटे में 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।
आधे घंटे में 6 करोड़ रुपये खर्च
RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि दिल्ली सरकार ने दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा को लेकर 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने इस बाबत दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) की ओर से भेजे गए RTI के जवाब को भी साझा किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 नवंबर, 2020 को दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया था और उसका लाइव टेलीकास्ट भी किया था, जिसमें देश व दिल्ली के करदाताओं के 6 करोड़ (लगभग 0.8 मिलियन डॉलर) खर्च कर दिए।
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गोखले ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आधे घंटे के कार्यक्रम में 6 करोड़ खर्च किए हैं। इसका मतलब है कि हर एक मिनट में 20 लाख रुपये खर्च किए गए। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल ने अपील की थी कि लोग अपने घरों में ही रहकर ऑनलाइन लक्ष्मी पूजा में भाग लें।
मालूम हो कि दीपावली के मौके पर अक्षरधाम मंदिर में आयोजित लक्ष्मी पूजा में सीएम केजरीवाल और उनके कैबिनेट के कई मंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कराया गया था।
RTI से हुआ खुलासा
आपको बता दें कि RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने तीन सवाल पूछे थे। जिसके जवाब में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
सवाल 1 :- क्या दिल्ली सरकार के 14/11/20 के लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम और इसके लाइव प्रसारण का खर्च दिल्ली सरकार ने वहन किया है?
जवाब :- हां
सवाल 2 :- यदि दिल्ली सरकार खर्च वहन कर रही है, तो कृपया सीएम की लक्ष्मी पूजा के इस समारोह और टेलीविजन पर इसके लाइव टेलीकास्ट के लिए निर्धारित राशि बताएं?
जवाब :- लाइव टेलीकास्ट लागत सहित लगभग 6.00 करोड़ रुपये।
सवाल 3 :- कृपया बताएं कि क्या यह एक आधिकारिक कार्यक्रम था जो दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के अनुमोदन के साथ आयोजित किया गया था?
जवाब :- हाँ, यह दिल्ली सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम था।