नीति आयोग का सरकार को सुझाव, सिविल सर्विसेज के लिए उम्र घटाकर कर दी जाए 27 साल

नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के परिक्षार्थियों की अधिकतम उम्र घटाने की सिफारिश की है।

नई दिल्ली। नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के परिक्षार्थियों की अधिकतम उम्र घटाने की सिफारिश की है। नीति आयोग का कहना है कि सिविल सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के परिक्षार्थियों के लिए अधिकतम उम्र से घटाकर 27 साल कर दे जानी चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान में इस कैटेगरी की अधिकतम उम्र 32 साल है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था साल 2022-23 तक लागू कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा लिए जाने का सुझाव भी दिया है।

स्ट्रैटिजी फॉर न्यू इंडिया @75' नाम से रिपोर्ट

नीति आयोग के अनुसार सभी सिविल सेवाओं में रिक्रूटमेंट के लिए सेंट्रल टेलंट पूल बनाया जाना चाहिए। सुझाव में कि सेवाओं में कैंडिडेट्स को उनकी क्षमतानुसार विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल, नीति आयोग की ओर से 'स्ट्रैटिजी फॉर न्यू इंडिया @75' नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार सिविल सर्विसेज में समानता के लिए इनकी संख्या में भी कटौती की जानी चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र और राज्य स्तर पर 60 से अधिक भिन्न—भिन्न सिविल सर्विसेज हैं।

अभ्यर्थियों की औसत उम्र साढ़े 25 साल

जानकारी के अनुसार फिलवक्त सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की औसत उम्र साढ़े 25 साल है। जबकि देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी की 35 साल से कम उम्र की है। नीति आयोग ने इस आधार पर सरकार से यह सिफारिश की है। आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि हर क्षेत्र में अधिक से अधिक विशेषज्ञों को सेवाएं देने के लिए ब्यूरोक्रेसी में उच्च स्तर पर एक्सपर्ट की लेटरल प्रवेश को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।