
देश के शेष 14 राज्यों में 1 जनवरी तक लागू हो जाएगा ONORC।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Government ) की महत्वकांक्षी योजना 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' ( One Nation One Ration Card Scheme ) एक जून से 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। यह स्कीम अगस्त से लेकर जनवरी, 2021 के बीच देशभर लागू हो जाएगा। उसके बाद नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) ने ट्वीट इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि देशभर में योजना लागू होने के बाद लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा।
इन राज्यों में लागू है ONORC
यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है।
01 अक्टूबर से दिल्ली, तमिलनाडु और लद्दाख हो जाएगा लागू
दिल्ली, तमिलनाडु और लद्दाख में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत PDS दुकानों पर e-PoS मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 100% आधार सीडिंग हो चुकी है। विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि सितंबर अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अक्टूबर से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा।
01 अगस्त से इन राज्यों में होगा लागू
उत्तराखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को एक अगस्त से लागू होगा। उत्तराखंड में 77%, अंडमान-निकोबार में 96%, छत्तीसगढ़ में 98% और मणिपुर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 61% e-PoS मशीनें लग चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। एक अगस्त इन राज्यों में योजना लागू होनी है।
01 जनवरी, 20121
प. बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में e-PoS मशीन लगाने का काम अंतिम चरण में है। आधार सीडिंग का काम भी तेज है। 01 जनवरी, 2021 से दोनों राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में इस योजना को नवंबर से लागू होने की उम्मीद है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी
लक्षद्वीप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। यहां 100% e-PoS मशीन लग गई है और 100% आधार सिडिंग हो चुकी है। विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ( Internet Connectivity ) की समस्या आ रही है जिसे दूर करने का काम चल रहा। इसके सही होते ही योजना लागू हो सकती है।
Updated on:
20 Jun 2020 01:01 pm
Published on:
20 Jun 2020 12:58 pm
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