पीएम मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत लाभार्थी बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने मोबाइल से जुड़े बैंक खाते में पैसों का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्बाध एकमुश्त भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर ही वाउचर की राशि को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
सरकार द्वारा विकसित किए गए इस सॉल्यूशन में ई-रुपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों को लाभ दाताओं के साथ जोड़ता है और इस बात को अच्छे से सुनिश्चित करता है कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को पेमेंट किया जाए। प्री-पेड होने की वजह से इस सॉल्यूशन को काम में लेने पर किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती और सही समय पर पूरा भुगतान दिया जा सकता है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सॉल्यूशन का उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों के तहत दवाएं और निदान, उर्वरक सब्सिडी, इत्यादि देने की योजनाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। निजी क्षेत्र से जुड़े सेवा प्रदाता भी अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे।