प्रशांत किशोर ने ट्वीट में लिखा है, 'पूरे देश में एनआरसी लागू करने का विचार नागरिकता के मामले में नोटबंदी के बराबर है। यह तबतक अवैध है जबतक की आप इसे साबित नहीं कर देते।' उन्होंने कहा है, 'इससे सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब और अंतिम पायदान पर रह रहे लोग होंगे। हम अपने अनुभव से यह जानते हैं।' बता दें कि नागरकिता संशोधन बिल पर जनता दय यूनाइटेड भले ही भाजपा को समर्थन की हो, लेकिन एनआरसी पर पार्टी भाजपा के साथ नहीं है।