कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट तेज, लंगर लगाने की अनुमति

कोरोना का ग्राफ नीचे आते ही अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने कुछ लंगर संगठनों को लंगर लगाने की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। कोविड संक्रमण में भारी गिरावट दर्ज करने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन नियमों, कर्फ्यू सहित पाबंदियों में ढील दी जा रही है। कई राज्यों को अनलॉक कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर भी कोरोना का ग्राफ नीचे आते ही अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने कुछ लंगर संगठनों को बालटाल ट्रैक के लिए 28 जून से 22 अगस्त तक लंगर लगाने की अनुमति दे दी है।

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नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा में भंडारा लगाने के लिए कुछ लंगर संस्थाओं को अनुमति पत्र जारी किया है। श्राइन बोर्ड ने संस्थाओं को कैम्प डायरैक्टर/जनरल मैनेजर (वर्क्स) को लंगर लगाने के लिए जगहों को चिह्नित करने के निर्देश दिए है। लंगर संस्थाओं को लंगर सेवा के लिए पूरे नियम और शर्तों का पालन करना होगा। अनिवार्य हैल्थ सर्टीफिकेट व कोविड-19 सर्टीफिकेट लाने को कहा है।

19 जून तक जमा करने होंगे दस्तावेज
श्राइन बोर्ड ने लंगर संस्थाओं से अपने सभी सदस्यों के नाम, आवासीय पते, संपर्क नम्बर, पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने के लिए कहा है। इन सभी दस्तावेज लंगर संस्थाओं के सभी सेवादारों को 19 जून तक जमा करना होगा ताकि उनका पहचान पत्र तैयार किया जा सके। बोर्ड ने कहा कि आगामी यात्रा के दौरान लंगर सेवा के माध्यम से बोर्ड यात्रियों की भलाई चाहता है।

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तैयारियों को लेकर रणनीति में जुड़ा प्रशासन
डीसी गांदरबल कृतिका ज्योत्सना ने बालटाल-सोनमर्ग का दौरा कर इस मार्ग से पवित्र गुफा तक की गई व्यवस्था और प्रबंधों का जायजा लिया। इसके जिला प्रशासन श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने जुड़ा हुआ है। यात्रा को लेकर उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही आधिकारिक रूप से यात्रा की घोषणा की जाएगी। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण बाबा अमरनाथ की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हालांकि आतंकी वारदातों से निपटना प्रशासन के लिए एक बड़ चुनौती होगी।