Rath Yatra Puri 2020: आस्था ने Corona को दी मात, SC ने Rath Yatra निकालने की दी अनुमति

  • Supreme Court ने Odisha के Rath Yatra Puri आयोजित करने की अनुमति दे दी
  • Supreme Court ने कहा कि Rath Yatra Puri का आयोजन प्रतिबंधो के साथ हो सकेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि इस रथ यात्रा ( Rath Yatra in Puri ) का आयोजन कुछ प्रतिबंधो के साथ हो सकेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) को ध्यान में रखते हुए पुरी रथ यात्रा मंदिर समिति ( Rath Yatra Temple Committee ), राज्य और केंद्र सरकार ( Central Government ) के कॉर्डिनेशन में होगी। इस मामले में सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस एसए बोबडे ( Chief Justice SA Bobde ) के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य से समझोता नहीं किया जाएगा।

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सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत 18 जून के अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार है, जिसमें कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति और राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार रथ यात्रा निकाल सकते हैं। अदालत ने भक्तों की भीड़ जुटने की अनुमति दिए बिना बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से रथ यात्रा का निर्देश दिया। ओडिशा सरकार केंद्र के साथ समन्वय के लिए सहमत है।
अदालत ने कहा, "हम इस (रथ यात्रा) को केवल कुछ शर्तों पर निकालने की अनुमति दे रहे हैं।"

18 जून के अपने आदेश को याद करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके कारण कोविड-19 का कोई भी प्रसार विनाशकारी होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसने कहा कि घर वापस जाने के बाद सभी का पता लगाना संभव नहीं होगा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर मंगलवार से शुरू होने वाली पुरी जगन्नाथ रथयात्रा से प्रतिबंध नहीं हटाया गया और परंपराओं को तोड़ा गया तो यह हिंदू देवता अगले 12 वर्षो तक रथयात्रा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि रथयात्रा बिना जनभागीदारी और श्रद्धालुओं के आयोजित की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रथयात्रा मुद्दे का जिक्र किया। मेहता ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि सदियों की परंपरा को रोका नहीं जा सकता। "यह करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय होगा। यदि भगवान जगन्नाथ कल मंदिर से नहीं निकलेंगे, तो परंपरा के अनुसार 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महामारी आगे न फैले, इसके लिए सावधानी बरतते हुए राज्य सरकार एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है।"

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उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी सेवित और पंडित जिनका कोरोना परीक्षण निगेटिव आया है वे शंकराचार्य द्वारा तय किए गए अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि पुरी के राजा और मंदिर समिति अनुष्ठानों की व्यवस्था की देखरेख कर सकती है। वहीं ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वह कुछ सावधानियों के साथ रथयात्रा के संचालन के लिए केंद्र की बात से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन अनुप्रयोगों को सुनने पर सहमति व्यक्त की है।

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भाजपा नेता सांबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 18 जून के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था। आदेश में कोविड महामारी का हवाला देते हुए पुरी रथयात्रा पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। मंडली के बिना रथयात्रा की अनुमति के लिए कई व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से भी शीर्ष अदालत में कई आवेदन भेजे गए हैं, जिन पर शीर्ष अदालत सोमवार को सुनवाई कर सकती है। यह प्रसिद्ध रथयात्रा 23 जून को जगन्नाथ मंदिर से शुरू होनी थी। हालांकि, पिछले सप्ताह के निर्देशों के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को खींचने और इस वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियां भी रद्द कर दी गई हैं। 18 जून को कोर्ट ने देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह यात्रा नहीं निकालने के लिए कहा था।

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Mohit sharma
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