सुब्रमण्यम स्वामी का खुलासा: कैलिफोर्निया में 50 डॉ़लर देकर ले सकते हैं किसी का भी आधार कार्ड

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट 50 डॉलर में आधार कार्ड की जानकारी जुटा सकता है।

नई दिल्ली। देश में आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, शुरूआत से ही आधार कार्ड को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया खुलासा किया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट सिर्फ 50 डॉलर (3386 रुपए) में किसी भी शख्स के आधार कार्ड की पूरी जानकारी डाउनलोड कर सकता है। स्वामी ने बताया कि ऐसा करके वो पल भर में किसी का भी पर्सनल डाटा निकाल सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरता है आधार कार्ड!
सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को ट्वीट कर ये बात कही है। आपको बता दें कि आधार कार्ड को लेकर समय-समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि आधार कार्ड के जरिए किसी की भी प्राइवेसी को उजागर किया जा सकता है और ऐसा हो भी रहा है। विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि आधार कार्ड की जानकारी विदेशों में लीक भी की जा रही है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इससे पहले आधार कार्ड को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं।

स्वामी और ममता बैनर्जी पहले भी उठा चुके हैं आपत्ति
इससे पहले उन्होंने कहा था कि आधार को देश के अंदर जरूरी बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वो इसके लिए प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट इसे गैर-जरूरी करने के लिए कदम उठाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी आधार कार्ड को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फटकार लगी थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई राज्य केंद्र के कानून को कैसे चुनौती दे सकता है? अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोई दिक्कत है तो वह इस मामले में खुद पिटीशन फाइल करें।

क्या कहते हैं कानूनी जानकार
देश के अंदर लंबे समय से आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर लंबी बहस चल रही है। इस मामले में कई कानूनी जानकारों का मानना है कि आधार की अनिवार्यता से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कम होने के सरकारी दावे काफी हद ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनके सवाल यह हैं कि जो लोग सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे, उनके मोबाइल, बैंक खातों, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, इनकम टैक्स, हवाई टिकट जैसे रुटीन मामलों में आधार को जरूरी बनाने की जिद से क्या हासिल होगा?