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मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में उनका पक्ष रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद तथा वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस प्रकार की जासूसी आम आदमी के निजता के अधिकार का उल्लंघन होने के साथ-साथ अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का भी हनन करती है। अत: ऐसे में कोर्ट को इस मुद्दे पर सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जासूसी भारत में विरोध की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करने का एक प्रयास है। यह भी पढ़ें
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उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की है। इस अपील में सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार को आदेश देकर पूछें कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। उल्लेखनीय है कि इस वक्त संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर आक्रामक बना हुआ है तथा मानसून सत्र के दौरान सदनों की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर गृहमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में इस विषय पर चर्चा करवाना चाहता है।
