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Unlock 4.0 को लेकर जानें Indian Railways की क्या है तैयारी? राज्य सरकारों से ली जा रही सलाह

Unlock 4.0 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली Indian Railways की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह और अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना पर काम रही है

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Unlock 4.0 को लेकर जानें Indian Railways की क्या है तैयारी? राज्य सरकारों से ली जा रही सलाह

Unlock 4.0 को लेकर जानें Indian Railways की क्या है तैयारी? राज्य सरकारों से ली जा रही सलाह

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन ( Unlock 4.0 guidelines ) जारी कर दी है। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के तहत सरकार ने मेट्रो रेल ( Metro Rail ) को चरणबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति दे दी है। इस बीच केंद्र सरकार ( Central Government ) द्वारा अनलॉक के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा के बाद अब अब भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने भी यात्री ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। भारतीय रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह और अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना पर काम रही है। इस बारे में राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है। रेल मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रही है।

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रेलवे मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय रेलवे वर्तमान में चल रही ट्रेनों के अलावा आने वाले समय में कम से कम 100 और नई यात्री ट्रेनों का संचालन कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च से यात्री, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इस दौरान एक दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के परिवहन के लिए रेलवे ने एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल एयर कंडीशंड ट्रेनों की भी शुरुआत की और एक जून से 100 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ।

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आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सात सितंबर से मेट्रो सेवाओं को भी शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। मेट्रो संचालन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में सरकार ने कहा कि राज्यों को अब गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर बंद लागू लगाने की अनुमति नहीं है।


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