अदालत ने मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा तय की थी। इस मियाद को बाद में इस साल मार्च में दो महीने के लिए और मई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी शनिवार को पूरी हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद की एक अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई के लिए और समय देने का आग्रह किया था। शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह देने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर एक माह मे फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।