UNHRC में पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ, जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर 60 देशों के समर्थन का किया दावा

UNHRC में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर मामले पर 60 देशों के समर्थन का दावा किया है पाकिस्तान ने समर्थन करने वाले देशों के नाम की सूची सार्वजनिक नहीं किया है

संयुक्त राष्ट्र। कश्मीर मुद्दे पर दशकों से झूठ बोल रहे पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुनियाभर में प्रोपैगैंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे।

दुनिया के हर मंच और बड़े-बड़े देशों समेत मुस्लिम देशों से कश्मीर मुद्दे पर करारा झटका लगने के बाद भी पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ( UNHRC ) में पाकिस्तान ने दावा किया है कि कश्मीर मुद्दे पर 60 से अधिक देश उनके समर्थन में हैं। पाकिस्तान ने UNHRC में पेश किए एक संयुक्त बयान में कहा है कि समर्थन करने वाले देशों ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया है।

मंगलवार को UNHRC में पेश किए गए बयान के बाद पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की वेबसाइट पर भी इसे पोस्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उन देशों के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जो इसका समर्थन कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने समर्थित देशों की सूची सार्वजनिक करने से किया इनकार

जिनेवा में UNHRC में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि इन देशों की एक सूची भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सौंपी जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि कथित तौर पर 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और पाकिस्तान को हरपल मदद करने वाला चीन का समर्थन था।

एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान की ओर से पेश किया गया यह तथ्य जिसमें सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निजी तौर पर अन्य देशों के हवाले से यह कह सकता है, लेकिन इन देशों ने सार्वजनिक रूप से कश्मीर मुद्दे पर कभी बात नहीं की है।

बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार यह बात कहते रहा है कि मुस्लिम देश उनके साथ है, जबकि हकीकत ठीक इसके उल्ट है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद मुस्लिम देशों में शामिल मालदीव, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों ने साफ-साफ कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है।