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S-400 की खरीद पर अमरीका का अड़ंगा
अमरीकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मॉस्को से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने का नई दिल्ली का फैसला बहुत अहम था, हालांकि अमरीका इस बात से इनकार करता है कि यह एक बड़ी बात नहीं है। अमरीका इस दृष्टिकोण से असहमत है कि भारत की ओर से रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने का असर तबतक नहीं हो सकता है जब तक वह (भारत) अमरीका से अपनी सैन्य खरीद को बढ़ाता रहता है। अधिकारी ने कहा ‘मैं असहमत हूं। एस-400 CAATSA प्रतिबंधों के कारण महत्वपूर्ण है। भविष्य में उच्च तकनीक सहयोग के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है’। ‘CAATSA कानून’ के तहत दुश्मनों से समझौता करने वालों पर अमरीकी प्रतिबंध लागू होते हैं। ट्रम्प प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि इस कानून के बावजूद समझौता करने वाले देश रूस को गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। यह चिंता की बात है।’ अमरीका का कहना है कि भारत वर्षों से अपने हथियारों की आपूर्ति में विविधता ला रहा है। अमरीका को अनुमान है कि भारत के पास शायद 60 से 70 फीसदी हथियार सोवियत या रूस के बने हुए हैं। अब मोदी सरकार के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कांटों भरा यह सबसे बड़ा दायित्व है कि अमरीका व रूस के बीच सामंजस बनाकर S-400 मिसाइल डील को आगे बढ़ाए।
चीन ने किया S-400 डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण, रूस से 2015 में किया था रक्षा सौदा
अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता से लेस है S-400
S-400 मिसाइल को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। चीन ऐसा पहला देश है जिसने 2014 में रूस के साथ सरकार-टू-सरकार समझौता करते हुए इसे खरीदा है। इसके बाद भारत ने भी रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बीते साल इसे खरीदने के लिए करार किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच व्यापक वार्ता के बाद अक्टूबर में 5 बिलियन डॉलर की S-400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे पर हस्ताक्षर किए। संभावना है कि रूस मिसाइलों की डिलीवरी अक्टूबर 2020 से शुरू कर देगा, जो कि अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा।
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