गौरतलब है कि यह भवन 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम आवंटित हुआ था, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी के नाम विधिवत ट्रांसफर नहीं हो पाया। शासनादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष के लिए हो सकता है, जबकि सपा कार्यालय को 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्रशासन ने अब कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।